लाडकी बहीण योजना मोठी अपडेट! महिलांना आता व्यवसाय करण्यासाठी मिळणार ‘बिनव्याजी कर्ज’

राज्य सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आता आणखी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकारने या योजनेला इतर शासकीय योजनांशी जोडण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

भाईंदर येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या प्रांगणात आयोजित ‘विकसित भारत नारी शक्ती संगम’ या ग्रामीण महिला नेतृत्व परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.

काय आहे हा मास्टरप्लॅन? जाणून घ्या ठळक वैशिष्ट्ये:

  • व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज (कोणतीही हमी नाही): महिलांना केवळ दरमहा आर्थिक मदत देण्यावर न थांबता, त्यांना स्वतःचा व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार पाठबळ देणार आहे. या अंतर्गत मुंबई बँकेच्या माध्यमातून महिलांना ‘कोणताही जामीन किंवा हमी’ न देता बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
  • कर्जाची परतफेड कशी होणार? या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांना कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी वेगळी चिंता करण्याची गरज नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणारी आर्थिक मदतच या कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
  • ‘उमेद मॉल’ मधून मिळणार हक्काची बाजारपेठ: महिलांनी उद्योग सुरू केला, तरी त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणे गरजेचे असते. यासाठी शासनाच्या ‘उमेद’ उपक्रमातून जिल्हानिहाय ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना थेट बाजारपेठ मिळेल आणि त्या उद्योग क्षेत्रात मोठ्या खासगी कंपन्यांनाही टक्कर देऊ शकतील.

महिलांवरच का दाखवला विश्वास? यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी मांडली. ते म्हणाले की, सर्वसाधारण कर्ज योजनांमध्ये कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण केवळ ५० टक्के असते. मात्र, महिलांना बचत गट किंवा इतर माध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची परतफेड करण्याचे प्रमाण तब्बल ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महिलांमध्ये कर्जाचा योग्य वापर करून उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन करण्याची क्षमता असल्यामुळेच सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

महिलांना मानवी संसाधन व्यवस्थेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्यामुळे विकसित देशांच्या विकासाला कशी गती मिळाली, याचा दाखलाही यावेळी देण्यात आला. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी महिलांच्या आयुष्यात एक मोठा आर्थिक क्रांतीचा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे.