mahanagar-palika-niavadnuk मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली असून, या निवडणुकांसाठी आजपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, त्याचा निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर केला जाणार आहे.
या निवडणुकांमध्ये राज्यातील एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत लागू राहणार असून, इतर 28 महापालिकांमध्ये एक ते पाच सदस्यीय वॉर्ड असणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांना एकच मत द्यावे लागेल, तर इतर ठिकाणी वॉर्ड रचनेनुसार मतदान करावे लागणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणुका गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर सुरुवातीला 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. आता त्या पाठोपाठ राज्यातील 29 महापालिकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
महापालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक
– नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे : 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
– अर्जाची छाननी : 31 डिसेंबर
– उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत : 2 जानेवारी
– चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवार यादी : 3 जानेवारी
– मतदान : 15 जानेवारी
– निकाल : 16 जानेवारी
राज्यातील 27 महापालिकांची मुदत संपलेली असून, जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महापालिकांच्या निवडणुकाही याच टप्प्यात होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदान यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झाल्याने त्यामध्ये नावे वगळण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक व्यवस्थेची आकडेवारी
– एकूण मतदार : 3.48 कोटी
– एकूण मतदान केंद्रे : 39,147
– मुंबईतील मतदान केंद्रे : 10,111
– कंट्रोल युनिट : 11,349
– बॅलेट युनिट : 22,000
निवडणूक खर्चाची मर्यादा
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
– अ वर्ग महापालिका (मुंबईसह) : 15 लाख रुपये
– ब वर्ग : 13 लाख रुपये
– क वर्ग : 11 लाख रुपये
– ड वर्ग : 9 लाख रुपये
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. ज्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत ते सादर करणे बंधनकारक असेल.
मतदार जनजागृतीसाठी विशेष रील तयार करण्यात आल्या आहेत. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर रँप, व्हीलचेअर यांसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतील. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी राज्यभरातून 1 लाख 96 हजार 605 कर्मचारी काम करणार आहेत. मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचार आणि जाहिरातींवर पूर्ण बंदी राहणार आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान होणार असून, त्यामध्ये महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लागू राहणार आहे.