Crop Insurance Compensation Maharashtra खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यावर दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टर 17,500 रुपये दिले जातील, असे सांगण्यात आले होते.
मात्र प्रत्यक्षात ही मदत सर्व शेतकऱ्यांना मिळेलच, असे नाही. कारण ही रक्कम थेट सर्वांना देण्यात येणार नाही. ती काही अटींवर अवलंबून असणार आहे.
पीक विम्याची रक्कम कशी ठरते? Crop Insurance Compensation Maharashtra
पीक विम्याची भरपाई ही महसूल मंडळनिहाय ठरवली जाते. प्रत्येक महसूल मंडळात पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात. त्या प्रयोगातून आलेल्या सरासरी उत्पादनावर विमा भरपाई अवलंबून असते.
ही सरासरी उत्पादनाची तुलना गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी केली जाते. यालाच उंबरठा उत्पादन असे म्हटले जाते.
कोणाला नुकसानभरपाई मिळेल?
जर महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात.
उदाहरणार्थ,
जर सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या 10 टक्के कमी असेल, तर विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त 10 टक्के भरपाई मिळते.
जर उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा 100 टक्के कमी असेल, म्हणजेच पूर्णपणे नुकसान झाले असेल, तर संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळते. Crop Insurance Compensation Maharashtra
सोयाबीनसाठी किती विमा रक्कम?
सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र ही पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना 17,500 रुपये मिळतील का?
याच ठिकाणी संभ्रम निर्माण होतो. सरकारने जाहीर केलेली प्रति हेक्टर 17,500 रुपयांची मदत ही थेट सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल, याची खात्री नाही.
कारण प्रत्येक महसूल मंडळात उत्पादन वेगवेगळे असते. काही ठिकाणी नुकसान जास्त आहे, तर काही ठिकाणी कमी. त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कमही वेगवेगळी असू शकते.
अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्वच महसूल मंडळांमध्ये एकसारखी परिस्थिती नसल्याने सर्व शेतकऱ्यांना समान रक्कम मिळेल, असे म्हणता येत नाही.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
पीक विम्याची रक्कम ही पॅकेज जाहीर झाल्यामुळे निश्चित मिळेल, असे समजू नये. Revenue Circle Crop Loss ती पीक कापणी प्रयोग आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीवर अवलंबून असते.
म्हणूनच अतिवृष्टी पॅकेजमधील 17,500 रुपये सर्व शेतकऱ्यांना मिळतीलच, याबाबत सध्या साशंकता कायम आहे.