Property rules: कधी कधी जीवनात अशी परिस्थिती निर्माण होते की, एखाद्या व्यक्तीचं अचानक निधन होतं आणि त्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनी, घर, स्थावर मालमत्तेसाठी कोणताही अधिकृत वारसदार उपलब्ध नसतो. ना पत्नी, ना मुले, ना आई-वडील, ना भाऊ-बहीण. अशावेळी इतर सर्वांच्या मनात फक्त एकच प्रश्न उभा राहतो आणि तो म्हणजे, “ही मालमत्ता मग कुणाची होणार?” परंतु या प्रश्नाचं उत्तर भारतीय कायद्यात अगदी स्पष्ट स्वरूपात दिलेलं आहे.
कोणताही वारस नसेल तर त्या संपत्तीचं काय होतं?
जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या पश्चात कोणताही नातेवाईक किंवा कायदेशीर वारस उरलेला नसेल, आणि त्याने मृत्यूपूर्वी कुठलेही मृत्युपत्र (Will) तयार केलेलं नसेल, तर त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेला “Unclaimed Property” म्हणजेच अप्रत्यारित मालमत्ता असं म्हटलं जातं.
भारतीय कायद्यानुसार यासाठी कोणते नियम लागू होतात?
भारतामध्ये वारसा आणि संपत्तीच्या हस्तांतरणासाठी दोन मुख्य कायदे लागू होतात, ते पुढीलप्रमाणे:
Hindu Succession Act, 1956: हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्मीय व्यक्तींकरिता.
Indian Succession Act, 1925: इतर धर्मीय व्यक्तींसाठी.
म्हणजेच, व्यक्ती कोणत्या धर्माचा होता, त्यावरून लागू होणारा कायदा हा ठरवला जातो.
हिंदू, शीख, बौद्ध किंवा जैन व्यक्तीच्या बाबतीत काय घडतं?
जर मृत व्यक्तीच्या पश्चात प्रथम श्रेणीचे (पत्नी, मुले, आई) किंवा द्वितीय श्रेणीचे (वडील, भाऊ, बहीण) कोणतेही नातेवाईक उरलेले नसतील, तर अशा संपत्तीवर “Escheat” नियम लागू होतो. यानुसार, ती मालमत्ता संबंधित राज्य सरकारकडे दिली जाते.
“Escheat” म्हणजे नेमकं काय?
“Escheat” ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, ज्या व्यक्तीचा कोणताही हक्क सांगणारा वारस नसेल, तर त्याची स्थावर मालमत्ता ही थेट राज्य सरकारच्या ताब्यात जाते. आणि भारतामध्ये हे संविधानाच्या आर्टिकल 296 अंतर्गत होतं. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू महाराष्ट्रात झाला आणि त्याने कोणतंही मृत्युपत्र केलेलं नसेल, तसेच त्याचा कोणताही वारस नसेल, तर त्याची जमीन, घर व इतर स्थावर मालमत्ता महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर वर्ग केली जाते.
राज्य सरकार मालमत्ता कशी ताब्यात घेतं?
स्थानिक तहसीलदार, जिल्हाधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येते. त्यासाठी संबंधित मालमत्तेचा एक नोंदणी अहवाल तयार केला जातो.
आज शेवटी ही मालमत्ता “सरकारी जमीन” म्हणून घोषित केली जाते. त्यानंतर या मालमत्तेचा उपयोग हा सरकारी कामासाठी किंवा लिलावाद्वारे विक्री करण्यासाठी केला जातो.
दूरचा नातेवाईक किंवा कुणी वारस म्हणून पुढे आल्यास काय?
जर कालांतराने कोणताही किंवा दूरचा नातेवाईक वारस म्हणून समोर आला आणि त्याच्याकडे योग्य कागदपत्रं व पुरावे असतील, तर तो सरकारकडे त्याच्या मालमत्तेसाठी दावा करू शकतो. पण लक्षात ठेवा की ही प्रक्रिया सोप्या मार्गाने पार पडत नाही. त्यासाठी कायदेशीर मार्गाने खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत:
- वारस म्हणून ओळख पटवणं
- जन्म, नातेवाईक प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र व इतर पुरावे सादर करणं
- अर्जाद्वारे संपत्तीवर दावा करणं
आधी त्या वारसाला वरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर सरकार ते सर्व तपासून पाहते, आणि जर ते योग्य आणि खात्रीशीर वाटलं, तर त्याला सरकार कडून ती मालमत्ता परत मिळू शकते.
शेवटी काय?
आपल्या नावावर मालमत्ता आहे म्हणजेच ती कायमची आपल्या घरातच राहील, हे नेहमीच गरजेचं नसतं. मृत्युपूर्वी योग्य नियोजन, मृत्युपत्राची आखणी आणि कागदपत्रांची नोंद कारणं हे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण एकदा का मालमत्ता सरकारी ताब्यात गेली, की नंतर ती परत मिळवणं कठीण व अत्यंत वेळखाऊ होऊ शकतं. म्हणूनच, मालमत्ता आहे तिथे वारसदार असणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. नाहीतर ती मालकीही काळाच्या ओघात सरकारी होऊन जाते.
तुमच्याजवळ अशी कोणतीही मालमत्ता असेल आणि अजूनही कोणतंही मृत्युपत्र तयार केलेलं नसेल, तर आत्ताच विचार करा, कारण ‘वारसा’ केवळ नात्यांनी नाही, तर कायदेशीर कागदांनीही ठरतो!
