बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून एक महत्त्वाची कृषी अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन सिंचन विहिरीसाठी तब्बल 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं. पात्रता, अनुदानाचं स्वरूप आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबत संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे.
मुख्य माहिती
शासनाच्या वतीनं 5 हजार रुपयांपासून ते 4 लाख रुपयांपर्यंतचं भरघोस अनुदान दिलं जात आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ या शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना राबवल्या जात आहेत.
अनुदानाचं स्वरूप
| बाब | अनुदान रक्कम |
| नवीन सिंचन विहीर | ₹4,00,000 |
| जुनी विहीर दुरुस्ती | ₹1,00,000 |
| ठिबक सिंचन संच | ₹17,000 |
| विद्युत पंप संच | ₹40,000 |
शेततळ्याचं प्लास्टिक अस्तरीकरण असे एकूण तीन पर्याय उपलब्ध असून, पात्र शेतकऱ्यांना यापैकी कोणत्याही एका पॅकेजचं अनुदान मिळू शकतं.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
- नवीन विहिरीसाठी शेतकऱ्याच्या नावावर किमान 0.40 हेक्टर ते कमाल 6 हेक्टर शेतजमीन असणं आवश्यक आहे.
- सातबारा उतारा
- 8-अ उतारा
- सक्षम प्राधिकाऱ्याचं जात प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आधार संलग्न बँक खातं
ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? (Step by Step)
- संबंधित प्रवर्गातील (SC/नवबौद्ध किंवा ST) पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जावं.
- पोर्टलवर संबंधित योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा.
- अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रं (सातबारा, 8-अ, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खातं तपशील) अपलोड करावीत.
- अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
महत्त्वाच्या सूचना
- 📌 नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याचं प्लास्टिक अस्तरीकरण — या तीनपैकी फक्त एकाच पॅकेजचं अनुदान मिळतं.
- 📌 अर्ज फक्त महाडीबीटी पोर्टलवरूनच ऑनलाइन पद्धतीनं करावा.
- 📌 जमिनीचं क्षेत्रफळ 0.40 ते 6 हेक्टर दरम्यान असणं बंधनकारक आहे.
- 📌 बँक खातं आधार कार्डशी संलग्न असणं आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत असलेल्या अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी ही सिंचन विहीर अनुदान योजना मोठा आधार ठरू शकते. पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह महाडीबीटी पोर्टलवर वेळेत अर्ज करावा.