अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे मेटाकुटीस आलेल्या बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. farmer loan waiver maharashtra
राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना (Loan Restructuring) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, बँकांना सक्तीची वसुली थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नेमका हा निर्णय काय आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? जाणून घेऊया.
मोठी आकडेवारी: किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. आकडेवारीवर एक नजर टाकूया:
- एकूण लाभार्थी शेतकरी: १७ लाख २९ हजार (१७.२९ लाख)
- एकूण कर्जाची रक्कम: २६, हजार ६५८ कोटी रुपये (₹२६,६५८.७७ कोटी)
ही सर्व खाती केंद्र सरकारने पुनर्रचनेसाठी निश्चित केली असून, याबाबतची माहिती ‘महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समिती’ला (SLBC) देण्यात आली आहे.
कर्ज पुनर्रचना म्हणजे नक्की काय? (How it Works)
जेव्हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी पीक कर्ज भरू शकत नाहीत, तेव्हा त्या कर्जाचे हप्ते आणि कालावधी बदलून दिला जातो, यालाच ‘कर्ज पुनर्रचना’ म्हणतात. या योजनेत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे सवलत मिळेल:
- पहिल्या वर्षी व्याज सवलत: पुनर्रचित करण्यात आलेल्या कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित व्याज सवलत योजनेंतर्गत कमी व्याजदर लागू होईल. यामुळे व्याजाचा मोठा बोजा कमी होणार आहे.
- दुसऱ्या वर्षापासून: दुसऱ्या वर्षापासून मात्र या कर्जावर सामान्य व्याजदर (Normal Interest Rate) लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वसुलीला स्थगिती: बँका तगादा लावणार नाहीत farmer loan waiver maharashtra
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे सध्याच्या कर्जाच्या वसुलीला दिलेली स्थगिती.
- केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांवर बँकांनी कर्ज परतफेडीसाठी कोणताही दबाव आणू नये.
- ज्या भागात अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पाऊस झाला आहे, तिथल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.
- यामुळे शेतकऱ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती जाहीर (पार्श्वभूमी)
राज्यात झालेल्या नुकसानीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यात ‘नैसर्गिक आपत्ती’ जाहीर केली होती.
या पत्राच्या आधारे ‘महाराष्ट्र एसएलबीसी’ने (SLBC) सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बँकांना आता पात्र पीक कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी लागेल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे ४ प्रमुख फायदे
- वसुली थांबली: कर्जासाठी बँकांचा फोन किंवा तगादा लागणार नाही.
- कर्ज फेडायला मुदत: कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे परतफेडीसाठी वाढीव वेळ मिळेल.
- व्याजात सूट: पहिल्या वर्षी व्याजात सवलत मिळाल्याने पैशांची बचत होईल.
- पात्रता टिकणार: कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार न राहता, पुढील काळातील कर्ज प्रक्रियेसाठी पात्र राहू शकतो.
निष्कर्ष: शेतकरी मित्रांनो, ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून कर्ज पुनर्रचना आहे, हे लक्षात घ्यावे. यामुळे तुम्हाला सध्याच्या कठीण काळातून सावरण्यासाठी वेळ आणि आर्थिक मदत मिळणार आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधू शकता.
ही माहिती महत्त्वाची वाटल्यास आपल्या शेतकरी ग्रुपवर नक्की शेअर करा!